كلية الحقوق والعلوم السياسية ، بالتعاون مع مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع ، و جمعية هانس صيدل الألمانية
تنظم ملتقى مغاربي حول
إصلاح القضاء الإداري في دول المغرب العربي
يومي 11 و 12 ماي 2011
أهمية موضوع الملتقى:
شهدت دول المغرب العربي منذ 1996 إلى اليوم إصلاحات شاملة وعميقة مست العديد من هياكل الدولة وعلى رأسها جهاز القضاء.إذ تم الفصل العضوي بين أجهزة القضاء العادي أو العدلي والقضاء الإداري وهو ما ترتب عليه إنشاء وتنصيب المحاكم الإدارية الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومجالس للدولة ومحاكم لتنازع الاختصاص.وتم تتويج الإصلاح الهيكلي بإصلاح إجرائي.
ومما لا شك فيه أنه يقف وراء إصلاح أجهزة القضاء الإداري وإصلاح النظام الإجرائي العديد من الأسباب الموضوعية نذكر منها خصوصية العمل الإداري الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة مما استوجب تخصيص قضاء إداري مستقل ومنفصل عن القضاء العادي ليساهم في فض المنازعات المتعلقة به. كما أن هذا الإصلاح يفرضه مبدأ تخصص القضاء أو القضاة بهدف تحقيق عدالة أنجع وأفضل للأحكام والقرارات القضائية وكذلك تخفيف العبء على القضاة بمناسبة أدائهم للعمل القضائي.
أما الإصلاح الإجرائي فالغرض منه تبسيط إجراءات التقاضي في المجال الإداري بما يدعم حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية في التعامل والاحتكاك بأهم مرفق في الدولة ألا وهو مرفق القضاء.
والمقصد العام من وراء إصلاح أنظمة القضاء الإداري هو إرساء دولة القانون ودولة المؤسسات بما يضمن احترام حقوق وحريات الأفراد من جهة و يحقق العدالة الإدارية هذه الأخيرة التي تساهم بدور كبير في دعم عرى الاستقرار الاجتماعي
وإذا كانت دول المغرب العربي تشابهت فيما بينها في تبني نظام ازدواجية القضاء والفصل العضوي بين هياكل القضاء العادي والإداري،فإنها اختلفت فيما بينها بشأن مسار الإصلاح إن على مستوى الهياكل أو على مستوى الإجراءات إذ عمدت بعض دول المغرب العربي إلى تبني فكرة الإصلاح انطلاقا من البنية القضائية التحتية ممثلة في المحاكم الإدارية كمرحلة أولى ثم إنشاء محاكم الاستئناف ولو لفترة انتقالية هيئة النقض واحدة بالنسبة لنوعي القضاء العادي والإداري بينما فضلت نظم أخرى بدء مسار الإصلاح انطلاقا من الهيئة القضائية العليا فسارعت إلى إنشاء مجلس للدولة وعهدت إليه مهمة القضاء الابتدائي النهائي وقضاء الاستئناف والنقض كما أنشأت محكمة للتنازع ومحاكم، وبهذا الاختلاف في مجال إصلاح القضاء الإداري يتبين لنا تنوع مسارات الإصلاح في دول المغرب العربي بما يمكن أن يشكل في النهاية تجربة متميزة تحتاج إلى دراسة معمقة من قبل المختصين من الخبراء في المجالين الأكاديمي والعملي
إشكالية الملتقى وأهدافه:
سيعالج الملتقى إشكالية : مدى توافق أنظمة ومسار إصلاح القضاء الإداري في دول المغرب العربي وتحديد مجالات الاختلاف فيما بينها مع التركيز على الإشكالات الناجمة عن كل تجربة مغاربية من الزاوية الأكاديمية والعملية
والهدف الرئيس من هذه التظاهرة العلمية هو تسليط الضوء على تجربة دول المغرب العربي في مجال إصلاح نظام القضاء الإداري على المستويين الهيكلي والإجرائي ورصد أهم الإشكالات القانونية الناتجة عن هذا الإصلاح مع اقتراح حلول مناسبة لها خاصة وأن البيئة المغاربية تشهد ظروفا واحدة بشأن أداء العمل الإداري
ويطمح الملتقى أن يتوج أعماله بجملة من التوصيات ترفع للجهات المخولة تتعلق بتقييم مسار إصلاح أنظمة القضاء الإداري في دول المغرب العربي على الصعيدين الهيكلي والإجرائي
محاور الملتقى:
سيعالج الملتقى المحاور التالية
المحور الأول: النظام القانوني للمحاكم الإدارية الابتدائية في دول المغرب العربي
المحور الثاني: قضاء الاستئناف في المجال الإداري/ عرض التجارب المغاربية
المحور الثالث: النظام القانوني لمجالس الدولة في دول المغرب العربي
المحور الرابع: النظام القانوني لمحكمة تنازع الاختصاص/ عرض تجارب دول المغرب العربي
المحور الخامس: المنازعة الإدارية بين اختصاص القضاء الإداري واختصاص القضاء العدلي أو العادي/ عرض التجارب المغاربية
المحور السادس: إصلاح الإجراءات القضائية الإدارية/ عرض مختلف التجارب المغاربية
اللجنة العلمية للملتقى:
الرئيس الشــرفي للملتقى: الأستاذ بلقاسم سلاطنية
رئيس الجامعة.
المشرف العام على الملتقى: الأستاذ الدكتور الزين عزري
عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية.
رئيس اللجنة العلمية للملتقى: الأستاذ الدكتور عمر فرحاتي
مدير المخبر.
شروط قبول المداخلات في الملتقى:
- أن تكون المداخلات مبتكرة لم يسبق نشرها في أي مجلة أو كتاب، وأن لا تكون مقتطعة من أي عمل أكاديمي سبقت مناقشته.
- أن يكون محتوى هذه المداخلات متطابقا مع أحد المحاور المرسومة للملتقى.
- المداخلات المقدمة تخضع لموافقة اللجنة العلمية للملتقى، وقرارات هاته الأخيرة غير قابلة للطعن.
- لا ترسل المداخلات الكاملة إلا بعد موافقة اللجنة العلمية للملتقى على الملخصات.
- ترسل الملخصات والمداخلات في شكل إلكتروني على العنوان الإلكتروني التالي:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
وفقا للمواعيد المدونة أدناه.
مواعيد هامة:
- أخر أجل لاستقبال ملخصات المداخلات: 20 مارس 2011.
- آخر أجل لاستقبال المداخلات الكاملة: 05 ماي 2011.